Rajasthan Budget 2020-21 Highlights

Rajasthan Budget 2020-21 Highlights:

Fiscal Indicators
• Estimated revenue receipts Rs. 1,73,404.42 Crore
• Estimated revenue expenditure Rs. 1,85,750.3 Crore
• Estimated revenue deficit Rs. 12345.61 Crore
• Estimated fiscal deficit Rs. 33922.77 Crore which is 2.99% of GSDP.

Medical & Health
• Provision of Rs. 14533 cr for Medical and Health related departments
• Estiblishment of Nirogi Rajasthan Prabandhan Kosh of Rs. 100 cr.
• Early intervention center at district level
• Strict Action for adulteration, establishment of an Authority, Fast Track Court.
• Upgrading govt. Hospitals of Pipar City and Phalodi as District Hospital
• Mother and Child Care centre at Osian
• New Trauma Centers at Sanchor, Sojat city, Lohavat, Taranagar, Balesar and Bhopalgarh
• New Cancer Registry System
• MRI/CT Scan facility on PPP mode in District Hospitals, wherever possible
• PET CT SCAN Machine at Jaipur, Jodhpur and Bikaner
• Dental Chair with X-ray machine at 150 health establishments
• Increase of 1000 beds in hospitals

Medical Education
• Completing construction of 15 new Medical Colleges in next 4 years with exp. of approx Rs. 5000 cr.
• Developing Udaipur, Kota, Ajmer and Bikaner main hospitals as Organ Retrieval Centers
• New Gastrosurgery, Organ transplantation and Nuclear medicine departments in SMS Medial College, Jaipur
• New DSA machine worth of Rs. 10 cr.
• New Pediatric Cath Lab at MDM Hospital, Jodhpur
• G + 8 IPD Block at SMS Hospital, Jaipur with exp. of Rs. 28 cr.
• Proper running of State Cancer Institute at Jaipur
• Exp. of Rs. 57 cr. on various developmental works in MDM Hospital, Jodhpur and Regional Cancer Center with exp. of approx Rs.10 cr

• Provision of Rs. 3420 cr
• 12500 farm ponds, exp. of Rs. 150 cr
• Provision of Rs. 91 crore for micro irrigation facility
• 25000 Solar Pumps with exp. Rs. 267 cr
• Advance storage of 2 lac ton Urea and 1 lac ton DAP with exp. Rs. 30 cr
• Increase of area under Date farming on 1500 hectare area in next 4 years
• 100 custom hiring centres with exp. of Rs. 8 cr
• 44 new independent mandi, 100 new Gaun Upaj Mandi.

• Loan worth Rs. 1800 cr. distribution to more than 8 lac first time coop. members
• Rs. 534 cr interest subsidy to CCBs
• 2000 new GSS in next four years
• 500 selected PACS / LAMPS will be benefited with solar energy
• 130 new godowns at GSS, KVSS and Upbhokta Bhandar with exp. of Rs. 22 cr

Women and Child Development
• A-3 APP for Anganbadi Karyakarata, Asha Sahyogini and ANM
• Indira Gandhi Mahila Shodh Sansthan at Jaipur
• Improving quality of Anganbadi Poshahar

• Provision of Rs. 8500 cr
• Announcement of Rajasthan Raya Aarthik Pichda warg board.
• Palanhar Hostels (Half way home) at every divisional headquarter
• Announcement of Nehru bal sanrakshan Kosh Rs. 100 cr.
• As next stage to Cochlear implant policy for mandatory hearing screening.

• Construction of residential school buildings for minority boys and girls at Masuda and Kaman Block, exp. Rs 41.60 cr
• Construction of 3 minority girls hostel buildings at Nagaur, Sawai Madhopur and Ladnu
• 100 bed boys hostel at Jaipur, Rs. 5 cr
• Grant of Rs. 5 cr. to Waqf Board.

• Skill Developmental Centers at Pratapgarh, Dungarpur and Udaipur
• Increasing capacity of tribal residential schools upto 2400 with exp. of Rs. 10 cr
• Separate cadre for hostel wardens
• Subsidy of Rs. 45000 each to tribal farmers for Solar Pump, Rs. 22.50 cr

Youth Affairs and Sports
• Block and District level games, exp. of Rs. 5 cr
• 500 Sports Coaches on contract, Rs. 10 cr annual
• Increasing DA of sports persons
• Increasing prize money for Olympics, Asian games and Commonwealth games medal winners

• Rajasthan International Exports Expo at Jodhpur
• New Industrial Areas at Alwar, Churu, Sikar, Jalor, Tonk, Bundi, Bharatpur, Banswara and Udaipur
• Plug and play facility at SEZ-2 Sitapura Jaipur

Gandhi Smriti
• Khadi Plaza at Jaipur, Rs. 10 cr
• Financial assistance for computerization of 144 Khadi Institutions and Bunkar Sangh, Exp. of Rs. 2 cr

Mines and Petroleum
• E-auction of at least 2000 hectare blocks of major minerals and 1000 hectare blocks of minor minerals
• 3 Petroleum Exploration Licences will be sanctioned
• New DD Petroleum Office in Barmer
• Dedicated skill center at Jodhpur and Barmer for Hydrocarbon sector

Rural Development and Panchayat Raj
• Construction of new office buildings of 57 new PS and 1456 new GPs, as per need

• Developing policy of 'Ease of Traveling in Rajasthan'
• Announcement of Paryatan Vikas Kosh, Rs. 100 cr
• Rs. 4 cr for renovation of 4 heritage properties of RTDC
• Training of 1000 State level and 5000 local guides

• Provision of Rs. 39524 cr
• English Medium Mahatma Gandhi School at remaining each 167 blocks
• Additional faculty in 200 and additional subject in 300 Senior Higher Secondary Schools as per requirement, Rs. 25 crore
• For physical, mental and intellectual development of students Saturday will be No Bag Day in all govt. schools
• 66 new KGBV in 3 years, 22 KGBV in first phase

• Provision of Rs. 8794 cr.
• Re-structuring works of Rs.750 crore for 500 Janta Jal Yojna, Rs.100 cr for year 2020-21
• Works of total Rs. 625 cr will be taken up for 250 villages for NAL SE HAR GHAR ME PEYJAL exp. of Rs. 160 cr
• Works of 30 projects in 16 districts will be initiated to provide drinking water for Rural Families, Rs. 1350 cr
• Project of total Rs. 165 cr for Jaipur, Rs. 50 cr for year 2020-21

• Provision of Rs. 18530 cr
• Development of Ultra Mega Solar Park
• Establishment of 800 MW Solar Plants at RVUNL power plants
• Development of green energy city, 300 MW Rooftop Solar Systems in next 5 years
• Total 50000 Agricultural Electricity connections will be given on priority
• 2 block electricity in day time to farmer in phased manner, 6 new GSS of 220 KV, 30 new GSS 132 KV and 287 new sub station of 33 KV and increasing capacity of 1500 sub stations, total exp. of Rs. 2000 cr.
• 9 new GSS of 132 KV will be commissioned

• Provision of Rs. 6808 cr.
• Upgrading 8,663 KM rural roads with exp. of 4,245 cr. by March, 2025 under PMGSY-III
• Renewal of severely damaged roads with approx. 400 cr.

• Mandatory treatment by Private Hospital in case of Accidents
• Primary Trauma Centre at 40 CHC
• Upgrading Pipad city transport office to DTO
• Traffic Park in each District

Water Resources and CAD
• Provision of Rs. 4557 cr.
• Renovation of 18 Dams with total Exp. of Rs 503 cr under DRIP
• Works of 378 cr. under RWSRPD
• ERCP to be given top priority
• Efforts to get ERCP declared as National Project

• Town Hall at Dholpur & Karauli
• DPR for Auditorium at Jodhpur
• Purchasing equipments of Rs. 176 cr. for Sewer cleaning etc.
• ROB at Civil Line, Jaipur
• Parking at Ramniwas Bagh, Exp. of Rs. 100 cr.
• Developing Coaching Hub in Jaipur
• High Level Bridge in Bhilwara on Kothari River
• Under Pass and Elevated roads in Kota, Exp. Rs. 250 cr

Relief, Disaster Management and Civil Defense
• Rs. 10-10 Cr. Model equipments to Civil Defense and State Disaster Response Force
• Drone to District Collectors
• 100 Fire Tenders to Districts, Rs. 26 cr.
• Rs. 12 cr. for water resources department for flood control, Rs. 3 cr. for forest department for control of forest fire

• Extension of ERSS, total exp. of Rs. 100 cr.
• Two new field units in SOG against Mafias
• One new Anti-narcotic unit in SOG
• Setting up of DNA division in regional labs of Jodhpur and Ajmer

Employee Welfare
• Increase in DA from 12 to 17 percent from July, 2019
• Recruitment on approx 53000 posts
• 48 new Courts in Year 2020-21

Rajasthan Tax, Stamp & Registration in Budget 2020-21

Rajasthan Stamp & Registration in Budget 2020-21:
• Concession in stamp duty shall be given on lease deedsexecuted by State Government and Local Authorities.
• Full Exemption from stamp duty and concession in registration fees shall be given on transfer of Sick Micro and Small Enterprises.
• Stamp duty shall be calculated on auctionprice in case of auction sale of immovable property of Sick Micro and Small Enterprises.
• Discrepancies in DLC Ratesespecially of Group Housing Schemes shall be removed in Neemrana, Bhiwari and Alwarareas.
• Amnesty Scheme will be launched to give 100% waiver of interest and penalty payable on stamp duty.
• Existing DLC rates will be reduced by 10% to facilitate industries and DLC rates will not be revised in next year also. Rates of stamp duty will be increased by 1%. 
• Facility of online payment of stamp duty will be provided on loan documents executed by Banks and NBFCs online on the portal of National e-governance Services Ltd.(NeSL).
• Time limit for adjudication of stamp duty on the instruments by Collector (Stamps) will be fixed one month in case of instruments executed in the State and three months in case of instruments executed out of State.
• Provisions relating to Land Tax will be simplified and rates will be rationalised and payment procedure will be made transparent and simple.
• Facility of Lump-sum advance payment of stamp duty will be provided for loan documents executed by banks and financial institutions.  As per the amendments made in Indian Stamp Act relating to rate of stamp duty on securities instruments provisions ofRajasthan Stamp Act will be amended accordingly.
• Collector (Stamps) will be given powers similar to civil court to prevent evasion of stamp duty in case of misclassification of documents.
• Reduction in rate of motor vehicle tax by Rs. 50 per seat per month for all three distance based categories of sub-urban routes.
• Reduction in rate of motor vehicle tax by Rs. 100 per month for contract carriage buses for seating capacity based two categories.

NTPC, RSDCL to develop 925 MW Solar park in Jaisalmer

Rajasthan Solar Park Development Company Ltd (RSDCL), a subsidiary of Rajasthan Renewable Energy Corporation, and NTPC signed an agreement to develop 925 MW capacity solar park at Nokh in Rajasthan's Jaisalmer district. As per the agreement, RSDCL will develop infrastructure in the solar park and NTPC will develop the solar projects.
Rajasthan Energy Minister B.D. Kalla said that the state government has given many relaxations and facilities in the recently-issued Rajasthan Solar Energy Policy, 2019 and Rajasthan Wind and Hybrid Energy Policy, 2019. He appealed to the stakeholders and investors present at the ceremony to come forward and avail the benefits of the policies and tap the "untapped vast" potential of solar and wind energy available in the state. RRECL Chairman Ajitabh Sharma said the RSDCL will invest about Rs 450 crore in infrastructural development in the project and NTPC is expected to invest more than Rs 3,500 crores in solar projects development.

राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020

जयपुर, 19 फरवरी। राज्य विधानसभा ने बुधवार को विधानसभा में राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 ध्वनिमत से पारित कर दिया है। संसदीय कार्य मंत्री श्री शांति कुमार धारीवाल ने सदन में विधेयक प्रस्तुत किया। उन्होंने विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए बताया कि संसद द्वारा जीएसटी में किए गए संशोधन ही इस विधेयक के जरिये किए गए हैं। विशेष परिस्थितियों एवं तात्कालिक जरूरत के मध्यनजर गत 28 दिसम्बर को इस संबंध में अध्यादेश लाया गया था। उन्होंने बताया कि इसमें किसी सेवा को जोड़ने एवं अपील का अधिकार जीएसटी परिषद् को ही है। राज्य सरकार केवल सुझाव दे सकती है। उन्होंने कहा कि यदि केन्द्र सरकार हड़बड़ी में जीएसटी लागू नहीं करती तो इतनी गड़बड़ियां नहीं होती जिन्हें बार-बार ठीक करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि पहले पेट्रोल-डीजल पर 3 से 4 रुपए सेस लगता था जो 2014-15 में बढ़ाकर 14 से 15 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया। उन्होंने बताया कि इस वित्त वर्ष में केन्द्र सरकार के कर संग्रह में लक्ष्य के मुकाबले ढाई लाख करोड़ की कमी आने वाली है।  
श्री धारीवाल ने बताया कि राज्य का केन्द्र सरकार के पास 2 हजार 600 करोड़ रुपए जीएसटी कंपेन्सेशन एवं 4 हजार 100 करोड़ रुपए सीएसटी का बकाया है। जीएसटी काउंसिल की 37वीं बैठक में पुरजोर तरीके से मांग उठाने पर केवल एक महीने का कंपेन्सेशन दिया गया। उन्होंने कहा कि यह बकाया मिलने पर राज्य की कल्याणकारी सरकार प्रदेश के हित में ज्यादा काम कर सकेगी। श्री धारीवाल ने कहा कि 15वें वित्त आयोग के पश्चात् राज्य को मिलने वाले कर हिस्से में नुकसान हुआ है। पहले कुल कर संग्रह का 42 फीसदी हिस्सा राज्य को मिलता था। अब कुल कर संग्रह के 85 प्रतिशत का 41 फीसदी हिस्सा ही राज्य को मिलता है। 15 फीसदी पहले ही सेस के रूप में कम हो जाता है। संसदीय कार्य मंत्री ने एंटी इवेजन की कार्यवाही का जिक्र करते हुए बताया कि गत सरकार के कार्यकाल में पांच साल के दौरान राज्य में 900 गाड़ियां पकड़कर 25 करोड़ रुपए की वसूली की गई, जबकि वर्तमान सरकार ने केवल एक साल में ही प्रभावी कार्यवाही कर 2 हजार 700 गाड़िया पकड़ी और 75 करोड़ रुपए वसूले। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017-18 के दौरान प्रदेश में कई जगह जीएसटी फ्रॉड हुए, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। हमारी सरकार ने भिवाड़ी, जोधपुर एवं कोटा में जीएसटी फ्रॉड करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की। इससे पहले सदन ने विधयेक को जनमत जानने के लिए परिचालित करने के संशोधन  प्रस्ताव को ध्वनिमत से अस्वीकार कर दिया।  

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण विधेयक, 2020

जयपुर, 18 फरवरी। राज्य विधानसभा ने मंगलवार को राजस्थान जन आधार प्राधिकरण विधेयक, 2020  ध्वनिमत से पारित कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री श्री शांति कुमार धारीवाल ने सदन में विधेयक प्रस्तुत किया। उन्होंने विधेयक को सदन में लाने के कारणों एवं उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए बताया कि राजस्थान राज्य में निवास करने वाले व्यष्टि को सुशासन के अध्युपाय के रूप में लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं और सेवाओं जिनके लिए व्यय राज्य की समेकित निधि से उपगत किया जाता है, के दक्ष पारदर्शी और लक्षि्यत परिदान के लिए जन आधार आई.डी. को अभिज्ञापक के रूप में उपयोग करते हुए राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के गठन का उपबंध करने के उदेद्श्य से मुख्यमंत्री राजस्थान ने 2019-20 के उपांतरित बजट में राजस्थान जन आधार योजना की घोषणा की थी।
राजस्थान जन आधार योजना को कानूनी संस्थागत ढ़ांचा उपलब्ध कराने की दृष्टि से यह विधेयक अन्य बातों के साथ-साथ (क) निवासियों को एक संख्याक, एक कार्ड, एक पहचान की मूल अवधारणा के साथ सरकारी सेवाओं के परिदान के लिए एक सर्वव्यापी बहुउदेद्शीय स्कीम को क्रियान्वित करना (ख) व्यष्टि निवासियों के लिए आधार को एकल अभिज्ञापक के रूप में घोषित करने हेतु विधायन का उपबंध करना (ग) इस स्कीम के क्रियान्वयन के लिए राजस्थान जन आधार प्राधिकरण का गठन करना ( घ ) ई-मित्र के विस्तृत नेटवर्क के लिए और ई-मित्र  के प्रबंधन को प्राधिकरण के अधीन लाने के लिए कानूनी ढ़ांचा उपलब्ध कराना (ड) विभिन्न विभागों द्वारा क्रियान्वित समस्त प्रत्यक्ष प्रसुविधा अंतरण (डी.बी.टी.) स्कीमों को प्राधिकरण के अधीन लाना (च) ई-मित्र नेटवर्क के दक्ष प्रबंधन के माध्यम से  निवासियों को घर तक प्रसुविधाओं और सेवाओं का परिदान करना (छ) ऎसी विभिन्न कल्याणकारी स्कीमें, जिनकी प्रसुविधाएं निवासियों को परिदत्त की जाती है, उनके समस्त डाटाबेसों को एकीकृत करना (ज) अंतिम छोर तक वित्तीय समावेश और संस्थागत वित्त के लिए सुविधाओं हेतु उपबंध करना (झ) ग्रामीण क्षेत्रों में ई-वाणिज्य की सुविधा का परिदान करना, उपबंध करता है।
चूंकि राजस्थान राज्य विधान  सभा सत्र में नहीं थी और ऎसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जिनके कारण राजस्थान के राज्यपाल के लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था। इसलिए उन्होंने 18 दिसम्बर, 2019 को राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश 2019 प्रख्यापित किया जो राजस्थान राजपत्र, असाधारण, भाग 4(ख) में दिनांक 18 दिसम्बर 2019 को प्रकाशित हुआ।  इससे पहले सदन ने विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित करने के संशोधन प्रस्ताव को ध्वनिमत से अस्वीकार कर दिया।